नई दिल्ली, जून 2025
देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए जून की शुरुआत एक बड़ी राहत और नई उम्मीद लेकर आई है। केंद्र सरकार ने ‘राशन कार्ड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम – जून 2025’ के तहत एक व्यापक और कल्याणकारी योजना का ऐलान किया है, जो न केवल खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखेगी।
इस योजना के अंतर्गत अब राशन कार्ड धारकों को सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं, बल्कि 10 अन्य आवश्यक वस्तुएं भी निशुल्क प्रदान की जाएंगी — जिनमें दाल, चीनी, तेल, नमक, मसाले, साबुन, चायपत्ती और दूध पाउडर जैसी घरेलू उपयोग की सामग्री शामिल है। इतना ही नहीं, कुछ राज्यों में पात्र परिवारों को ₹1000 की सीधी आर्थिक सहायता भी उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।
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किसे मिलेगा योजना का लाभ?
यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए लागू की गई है जो BPL (Below Poverty Line), AAY (Antyodaya Anna Yojana), और PHH (Priority Household) श्रेणी में आते हैं। केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत इस वितरण को जून से अगस्त 2025 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
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मिलेंगी ये 10 ज़रूरी वस्तुएं बिल्कुल मुफ्त:
1. गेहूं – मुख्य अनाज
2. चावल – दैनिक भोजन का आधार
3. दाल – प्रोटीन का प्रमुख स्रोत
4. चीनी – दैनिक उपयोग की मिठास
5. तेल – भोजन पकाने के लिए आवश्यक
6. नमक – भोजन का मूल तत्व
7. मसाले – स्वाद और पोषण के लिए
8. साबुन – स्वच्छता के लिए
9. चायपत्ती – हर सुबह की शुरुआत
10. दूध पाउडर – बच्चों और बुजुर्गों के लिए पोषण
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क्या है वितरण प्रक्रिया?
योजना का वितरण 30 मई से 10 जून 2025 के बीच देशभर की उचित मूल्य की दुकानों (PDS Shops) के माध्यम से किया जाएगा। पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक साथ लाना अनिवार्य होगा। जिन लाभार्थियों की e-KYC प्रक्रिया पूर्ण नहीं है, उन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा।
₹1000 की आर्थिक सहायता पात्र लाभार्थियों के खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाएगी।
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राशन की मात्रा: किसे कितना मिलेगा?
AAY कार्ड धारक – 35 किलो अनाज (14 किलो गेहूं + 21 किलो चावल)
PHH कार्ड धारक – प्रति सदस्य 5 किलो अनाज (2 किलो गेहूं + 3 किलो चावल)
अन्य वस्तुएं – तय मात्रा में प्रति परिवार
आर्थिक सहायता – पात्र राज्यों में ₹1000 प्रति परिवार
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किस राज्य में लागू होगी योजना?
यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, लेकिन इसे राज्य सरकारों की साझेदारी में लागू किया जाएगा। प्रमुख राज्य जहां यह योजना लागू होगी, उनमें शामिल हैं:
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और केरल। राज्य के अनुसार वितरित वस्तुओं में मामूली बदलाव हो सकते हैं।
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कैसे करें आवेदन?
> ✔ यदि आपके पास पहले से वैध राशन कार्ड है और आपकी e-KYC पूर्ण है, तो आपको अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
✔ नए राशन कार्ड के लिए आप जन सेवा केंद्र (CSC) या संबंधित राज्य की खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
✔ आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट आकार की फोटो शामिल हैं।
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महत्वपूर्ण सुझाव:
e-KYC समय पर पूरी करें ताकि कोई लाभ न छूटे।
वितरण तिथि पर सभी दस्तावेज साथ रखें।
अगर कोई गड़बड़ी हो तो हेल्पलाइन या पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।
इस जानकारी को अपने गांव/मोहल्ले के जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाएं।
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यह योजना न केवल सरकार की गरीब-हितैषी सोच को दर्शाती है, बल्कि इस कठिन समय में करोड़ों परिवारों के लिए राहत की सांस भी है। मानसून की अनिश्चितताओं के बीच, यह प्रयास सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पेट भूखा न रहे।
अगर आप पात्र हैं, तो इसका लाभ जरूर उठाएं — और जरूरतमंदों को भी इससे जोड़ें।
